काठमाडौँका नदी नाला किनारबाट २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार फैसलामाथि पुनरावलोकन जाने बताउनुभएको छ। पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सोमन सायमी सहितको टोलीले ज्ञानपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वनमा जाँदा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भन्दै ज्ञानपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ, फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यवन अहिले नगर्न माग गरिरहेको छ। यसले स्पष्ट नेपाली जनताले के बुझ्न सक्छ भने, अहिलेको नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सुमाधर सम्बन्ध नरहेको शङ्का व्यक्त गर्न सकिन्छ।
समाचार सम्पादन भि यु टि
